एआर और आरएस की रिपोर्ट
मूल्यांकन रिपोर्ट
- पीईएआईएस पर मूल्यांकन रिपोर्ट: भाग 1| भाग 2| भाग 3
- कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन योजना का मूल्यांकन
- मीडिया एवं प्रचार योजना का मूल्यांकन
- ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना एवं राज्य विशिष्ट आईसीटी पहलों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन
- चयनित भारतीय राज्यों में ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग एवं प्रभाव मूल्यांकन
- पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का मूल्यांकन
अंतरण सूचकांक रिपोर्ट
- आईआईपीए वीएन_आलोक द्वारा अंतरण सूचकांक 2011-12
- आईआईपीए वीएन_आलोक द्वारा अंतरण सूचकांक 2010-11
- आईआईपीए वीएन_आलोक द्वारा अंतरण सूचकांक 2009-10
- टीआईएसएस द्वारा अंतरण सूचकांक 2015-16
- अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2014-15
- अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2013-14
- भारत में पंचायतों को हस्तांतरण मापना: राज्यों में तुलना 2013-14
- राज्यों में अंतरण की तुलना 2012-13
रिपोर्ट पेसा पर राज्य कानून नियमों और सरकारी आदेशों के अनुपालन पर ईएलडीएफ द्वारा सुझाए गए संशोधन
- आंध्र प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- ओडिशा
- राजस्थान
न्याय पंचायत पर अध्ययन
- समर्थन द्वारा भारत में न्याय पंचायतों की समीक्षा और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक अध्ययन
- न्याय पंचायत विधेयक-2009 और मौजूदा राज्य कानूनों में कुछ विशेषताओं पर तुलनात्मक चार्ट
- मेसर्स सीआरआरआईडी, चंडीगढ़ द्वारा हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतों का कामकाज
राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर अध्ययन
- सीआरआरआईडी द्वारा सामाजिक विकास के लिए पंचायतों द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण और संसाधन जुटाना
- मेसर्स सैंटेक कंसल्टेंट नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण की स्थिति
मॉडल/मैनुअल तैयार करना
पंचायतों का क्षमता निर्माण पर अध्ययन
- दृष्टि फाउंडेशन द्वारा बीआरजीएफ जिलों में ग्राम पंचायतों की क्षमता को समझने संबंधी रिपोर्ट
- सिंगम्मा श्रीनिवासन फाउंडेशन द्वारा स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदों की क्षमता को मजबूत करने पर अंतिम रिपोर्ट
पंचायतों के लिए रोडमैप
प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
- स्मार्ट द्वारा मेवात में पंचायतों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन
- पीआरआई के प्रशिक्षण के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन: भाग 1 | भाग 2
आर्थिक विकास
राज्य वित्त आयोग
सभी प्रकार के निर्माण के लिए राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें और भारत में उनके कार्यान्वयन की स्थिति:
राजस्व का अपना स्रोत
- स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) के सृजन के लिए व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी
- परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता और राजस्व के स्वयं के विभिन्न स्रोतों के सृजन के लिए की गई पहलों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन।