एलजीडी (स्थानीय शासन निर्देशिका) पंचायती राज मंत्रालय के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। एलजीडी का प्राथमिक उद्देश्य राज्य विभागों को नवगठित पंचायतों/ स्थानीय निकायों, पंचायतों का पुनर्गठन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन आदि के साथ निर्देशिका को अद्यतन करने और उसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करना है। एलजीडी अनुप्रयोग मौजूदा और सिस्टम में बनाए जाने वाले प्रत्येक नए स्थानीय सरकारी निकाय को एक अद्वितीय स्थान कोड (एलजीडी कोड) प्रदान करता है। इस अनुप्रयोग के वर्तमान हितधारकों में. राजस्व विभाग, भारत का महापंजीयक, ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय शासन विभाग हैं। इसे अधिकाधिक विभाग अंगीकृत कर रहे हैं। एलजीडी कोडों को वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में समावेशित किया जा रहा है ताकि डेटा की अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके । संबद्ध विभागों द्वारा उपलब्ध किए जा रहे संसाधनों को पंचायतों के लिए माना जा सकता है।
- स्थानीय शासन निर्देशिका
- भूमि क्षेत्र / राजस्व
- राज्य
- जिला
- ब्लॉक
- उप जिला
- गांव
- ब्लॉक
- स्थानीय सरकारें
- शहरी
- छावनी बोर्ड
- वार्ड
- नगरपालिकाएं, निगम, अधिसूचित क्षेत्र, आदि
- वार्ड
- छावनी बोर्ड
- ग्रामीण
- पंचायतें
- जिला पंचायतें
- मध्यवर्ती पंचायतें
- गांव और पेसा पंचायतें
- वार्ड
- पारंपरिक स्थानीय निकाय
- स्वायत्त जिला परिषदें
- गांव परिषदें
- वार्ड
- शहरी
- भूमि क्षेत्र / राजस्व
अ.शा. पत्र
- एलजीडी कोडों की मैपिंग के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र
- केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र
- एलजीडी ब्रोशर
- एलजीडी अद्यतित मैनुअल
- कैबिनेट सचिव का पत्र 04-11-2016
- एलजीडी को अंगीकृत करने के लिए मेती से पत्र